पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए बने सशक्त कानून, पत्रकार आयोग का हो गठन
उदयपुर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता समाज और शासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है। पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर आमजन की समस्याओं, भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लापरवाही, जनहित के मुद्दों और सामाजिक सरोकारों से जुड़े समाचारों को सामने लाते हैं। लेकिन वर्तमान समय में पत्रकारों को समाचार संकलन के दौरान अनेक प्रकार की चुनौतियों, दबाव, धमकियों और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकारों के अधिकारों, सुरक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता को सुनिश्चित करना बेहद आवश्यक हो गया है।
पत्रकारों के हितों को लेकर यह मांग उठाई जा रही है कि राजस्थान सहित पूरे देश में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाई जाए। समाचार संकलन के दौरान पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार करने, उन्हें धमकाने, कवरेज करने से रोकने, कैमरे या मोबाइल छीनने तथा उनके कार्य में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।
पत्रकारों को मिले स्वतंत्र एवं निष्पक्ष समाचार संकलन का अधिकार
पत्रकारिता का मूल उद्देश्य जनहित में सच्चाई को सामने लाना है। किसी भी पत्रकार को केवल इसलिए समाचार संकलन से नहीं रोका जाना चाहिए कि उसका समाचार किसी व्यक्ति, संस्था या विभाग के हितों के विपरीत जा सकता है। सार्वजनिक हित से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों को भय, दबाव और पक्षपात से मुक्त वातावरण मिलना चाहिए। साथ ही पत्रकारों को प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से नियमानुसार जानकारी प्राप्त करने की उचित सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बने प्रभावी व्यवस्था
पत्रकारों के विरुद्ध होने वाली मारपीट, धमकी, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी तथा समाचार प्रकाशित करने पर प्रताड़ित करने जैसी घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। ऐसी घटनाओं में निष्पक्ष जांच और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। पत्रकारों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष व्यवस्था भी बनाई जानी चाहिए।
पत्रकार आयोग का गठन समय की आवश्यकता
पत्रकारों की समस्याओं, अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े मामलों के समाधान के लिए राज्य स्तर पर पत्रकार आयोग का गठन किया जाना चाहिए। इस आयोग में अनुभवी एवं सक्रिय पत्रकारों को प्रतिनिधित्व मिले। आयोग को पत्रकारों के उत्पीड़न, समाचार संकलन में बाधा, सुरक्षा संबंधी शिकायतों और पत्रकार कल्याण से जुड़े विषयों पर सुनवाई एवं अनुशंसा करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। आयोग के माध्यम से पत्रकारों की समस्याओं का संस्थागत और पारदर्शी समाधान संभव हो सकेगा।
प्रमुख मांगें
पत्रकारों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए प्रभावी कानून एवं नीतियां बनाई जाएं।
समाचार संकलन में बाधा उत्पन्न करने और पत्रकारों को धमकाने वालों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई हो।
पत्रकारों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त होकर समाचार संकलन करने का वातावरण मिले।
पत्रकारों के विरुद्ध होने वाली हिंसा और उत्पीड़न की घटनाओं में त्वरित जांच एवं कार्रवाई हो।
राजस्थान में पत्रकार आयोग का गठन किया जाए।
पत्रकारों की शिकायतों के निस्तारण के लिए जिला एवं राज्य स्तर पर विशेष शिकायत तंत्र बनाया जाए।
पत्रकारों के कल्याण, बीमा, चिकित्सा सहायता और आर्थिक सुरक्षा के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता लोकतंत्र की मजबूती का आधार है। पत्रकारों की आवाज को दबाना केवल एक व्यक्ति या पत्रकार का अधिकार प्रभावित करना नहीं, बल्कि आमजन तक सच्चाई पहुंचने के रास्ते को बाधित करना है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार, प्रशासन और समाज पत्रकारों के सम्मान, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें।
— निशांत पंडित
पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान
भारतीय पत्रकार अधिकार परिषद
पूर्व जिला अध्यक्ष
प्रेस मीडिया कल्याण संघ
